राजस्थान में अब नोकरी के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा- सिर्फ 4 सर्विस में ही Interview होगा

राजस्थान सरकार ने ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म

राजस्थान सरकार ने ज्यादातर भर्तियों में Interview खत्म: राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपरेंसी के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत ज्यादातर भर्तियों में सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में केवल RAS, सबॉर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में साक्षात्कार लिया जाएगा। बाकी सभी सर्विसेज में इंटरव्यू नहीं होगा। इसके साथ ही इंटरव्यू का वेटेज कुल मार्क्स का अधिकतम 10 % कर दिया गया है।मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से Interview प्रोविजन हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। जिसका अब इम्प्लीमेंट करने पर एक्शन शुरु हो गया है।

प्रदेश की कई बड़ी भर्तियां ऐसी हैं, जिनमें लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है l हम सभी जानते हैं कि इस समय प्रदेश में हर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े से संबंधित मामले सामने आते रहते हैं l इसी तरह जिन भर्ती में Interview होता है, उन्हें भी धांधली होने के अत्यधिक चांस रहते हैं l

जो उम्मीदवार पात्र होते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता है l अब ऐसे में इंटरव्यू बेरोजगार युवाओं के लिए काफी समस्या खड़ी कर रहा था l इस संबंध में बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया l हाल ही में ही इसी आंदोलन से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जो राजस्थान की बड़ी भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया से संबंधित है l चलिए जान लेते हैं कि सरकार के द्वारा इस संबंध में क्या फैसला लिया गया है l

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जारी किया नोटिस

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक के पश्चात कई मुद्दों पर फैसला लिया है l राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला बढ़ती धांधली को देकर और युवाओं के मन में Interview को लेकर शंकाओं को दूर करने के लिए लिया गया है l

उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/Board / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जितनी भी भर्तियां की जाएंगी उनमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा l मुख्यमंत्री ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए लिया बड़ा निर्णय अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त 

1. संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में नहीं होगा साक्षात्कार
2. आरएएस, अधीनस्थ सेवाओं व 4 अन्य सेवाओं में ही होगा साक्षात्कार 
3. साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत 
4. पारदर्शिता के साथ भर्तियां कराने के लिए संकल्पित राज्य सरकार 

44 सेवा नियमों में संशोधन, इंटरव्यू वेटेज 10 फीसदी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को उनमें पूरी तरह खत्म करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इन सर्विस रूल्स में आने वाली पोस्ट्स में आयोग, बोर्ड और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।

राजस्थान राज्य और अधिनस्थ सेवा नियम 1999 में Interview के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में आगामी समय में भी इंटरव्यू की प्रक्रिया को रखा गया है l लेकिन पहले के मुकाबले इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा पारदर्शिता से करवाने का भी प्रयास किया जाएगा l

राजस्थान की इन परीक्षाओं में देना होगा इंटरव्यू

इसी संबंध में साक्षात्कार का वेटेज कुल अंकों का सिर्फ 10% तक ही रहने वाला है l  जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू अब सिर्फ आरएएस, राजस्थान अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती में और संवाद कौशल के पदों पर की जाने वाली भर्ती में ही होगा l

राज्य के बेरोजगार युवाओं को होगा फायदा

राजस्थान सरकार के इस फैसले से उन आम बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। जिनके भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में वो पिछड़ जाते हैं। ज्यादातर युवाओं के मन में यह शंका रहती है कि इंटरव्यू में धांधली, सिफारिश, रसूख या घूस के दम पर अच्छे नम्बर लाकर सलेक्शन हो सकता है। इसी चिन्ता और शंका के कारण बहुत से बेरोजगार युवा निराश और हताश हो जाते हैं। कई बार इंटरव्यू में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती हैं। अब ईमानदारी से परीक्षा देकर पास होने वाले को सर्विस मिल सकेगी। इंटरव्यू के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।

पुरानी अटकी पड़ी भर्तियों को भी जल्द से जल्द किया जाएगा पूरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में यह फैसला भी लिया है कि पिछले कई सालों से जो राजस्थान सरकरी भर्ती अटकी हुई है, उनका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा l रीट भर्ती में रिक्त पदों पर फिर से Waiting List भी जल्द जारी की जा सकती है l इसके अलावा भी कई भर्तियों से संबंधित फैसले लिए गए हैं, जिन पर आगामी समय में जल्द ही कार्यवाही की जाएगी l

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